इसके अंतर्गत:
➡️ पहली से आठवीं तक के ऐसे बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति
➡️ 9 वीं से 12 वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी
➡️ शासकीय अथवा प्राईवेट किसी भी स्कूल में पढ़ाई करने पर ये बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिये पात्र होंगे
➡️ ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी-रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना से हो गई है, तो उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी
➡️ राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि ये बच्चे राज्य में प्रारंभ किए गए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन देते हैं तो उन्हें प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा और उनसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जायेगीक़
COVID-19 के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को फैसला किया कि वह उन बच्चों के लिए शिक्षा का भुगतान करेगी, जिन्होंने कोविड -19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो दिया था। “कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई के बीच, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक निर्णय लिया है जो कोविड -19 के प्रभाव से प्रभावित लोगों के कुछ आँसूओं को मिटा देगा।
छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के उन बच्चों के साथ खड़ी है, जिनका कोविड के क्रूर हमले के कारण सब कुछ छीन लिया गया है, और न केवल उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी वहन करेगी, बल्कि उनके भविष्य को आकार देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी”, राज्य द्वारा एक आधिकारिक विज्ञप्ति में सूचित किया गया। सरकार।
विज्ञप्ति में बताया गया, “सरकार की इस पहल को छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह योजना इसी वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी।”
छत्तीसगढ़ सरकार अब इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोविड -19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी। साथ ही कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले ऐसे बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये बच्चे किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ते समय इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
इसके साथ ही, राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन बच्चों की परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनवायरस के कारण हुई है, ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि ये बच्चे राज्य में शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें प्राथमिकता प्रवेश दिया जाएगा और उनसे कोई शुल्क नहीं देना होगा।कोरोनावायरस महामारी ने कई घरों को बुरी तरह प्रभावित किया है और कई बच्चों को अनाथ कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जरूरतमंदों को हर तरह का सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री की यह संवेदनशील पहल इन बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण में काफी मददगार साबित होगी।