केंद्र सरकार बुधवार शाम को किसानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई। सरकार ने DAP फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। यानि अब किसानों को प्रति बोरी 500 रुपए की जगह 1200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को 2,400 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए कीमत चुकानी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हाईलेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। PM ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलेगी। केंद्र सरकार इसके लिए सब्सिडी पर 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। इससे पहले प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई गई है।
मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है।
राहुल गांधी ने कीमतों में वृद्धि को लेकर किया था ट्वीट
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सुबह ही भास्कर की एक खबर के साथ DAP की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि
केंद्र सरकार ने क्या बढ़ाया? : GST व पेट्रोल डीजल खाद के दाम, मोदी मित्रों की आय, अन्नदाता पर महामारी में भी अत्याचार।
केंद्र सरकार ने घटाया क्या? : कृषि सब्सिडी, किसान की आय और केंद्र सरकार की गरिमा।
पहले 1700 रुपए की कीमत पर 500 रुपए सब्सिडी थी
पिछले साल DAP की वास्तविक कीमत 1,700 रुपए प्रति बोरी थी। जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं। हाल ही में DAP में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई हैं।
इसी कारण एक DAP बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपए है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपए की सब्सिडी घटा कर 1900 रुपए में बेचा जाता है। आज के फैसले से किसानों को 1200 रुपये में ही DAP का बैग मिलता रहेगा।
अक्षय तृतीया के बाद किसानों को दूसरी बड़ी सौगात
अक्षय तृतीया के दिन PM-KISAN योजना के तहत किसानों के खाते में 20,667 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर करने के बाद, किसानों के हित में यह दूसरा बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों की सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। DAP में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी।
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