राज्योत्सव के साथ ही एक नवंबर से होगी धान खरीदी, 110 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य, 60 हजार से ज्यादा नए किसानों ने कराया पंजीयन

बलौदाबाजार छत्तीसगढ़. राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 01 नवम्बर 2022 को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होगा. इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है, जिसके लिए किसानों के नवीन पंजीयन और पंजीकृत फसल/रकबा में संशोधन 01 जुलाई 2022 से शुरू है. जो 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा. चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए अब तक 24 लाख 62 हजार किसानों का पंजीन हो चुका हैं. इस साल 60 हजार 878 नए किसानों ने पंजीयन कराया है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलेगी.

खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए एक नवम्बर 2022 से धान खरीदी शुरू हो जाएगी. किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं कर ली गई है. धान खरीदी के साथ निरंतर मॉनीटरिंग भी किया जाएगा. सचिव ने बताया कि 24.05 लाख किसानों का गत खरीफ वर्ष से कैरी फॉरवर्ड और 60878 किसानों का नए पंजीयन इस तरह 24.62 लाख किसानों का पंजीयन किया गया है. प्रदेश में इस साल लगभग 30.25 लाख हेक्टेयर रकबा का गत खरीफ वर्ष से कैरी फारवर्ड और 0.49 लाख हेक्टेयर रकबे का नवीन पंजीयन के साथ 30.44 लाख हेक्टेयर रकबा पंजीयन हुआ है. खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्वि. प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है. धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है. समितियों में बारदाना पहुचाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है.

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मिल पंजीयन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है. धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की आवक रोकने तथा संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों की पहचान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त के संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है. धान खरीदी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है. धान खरीदी के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कर लिया गया है. जिसका ट्रायल रन आगामी सप्ताह में किया जाना है. प्रदेश में धान खरीदी के लिए प्रारंभिक तैयारियां सुनिश्चित कराने जिला कलेक्टरों एवं जिला विपणन अधिकारियों को शासन एवं विपणन संघ स्तर पर निर्देश भी प्रसारित किए जा चुके हैं. धान खरीदी की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी शासन द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं. इस प्रकार प्रदेश में 01 नवम्बर 2022 से सुचारु रुप से धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं कर ली गई है.

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ईडी के प्रेस नोट ने खोली छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की पोल, CM पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके है- भाजपा नकद, ज्वेलरी और भ्रष्टाचार के सारे सबूत मिलने के बाद भी कांग्रेस अधिकारियो की पैरवी कर रही है- शिवरतन शर्मा

ईडी के प्रेस नोट ने खोली छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की पोल,CM पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके है-भाजपा।

नकद, ज्वेलरी और भ्रष्टाचार के सारे सबूत मिलने के बाद भी कांग्रेस अधिकारियो की पैरवी कर रही है- शिवरतन शर्मा।

भाटापारा-छत्तीसगढ़ में ईडी के छापेमार कार्रवाई के बाद राजनितिक सियासी तेज हो गई है। शुक्रवार को ED ने प्रेस नोट जारी कर अब तक कुल 06.5 करोड़ की संपत्ति बरामद होना बताया था। इसके बाद अब लगातार भाजपा सत्ता में बैठे कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए आईएएस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

इसी कड़ी में उपाध्यक्ष भाजपा छत्तीसगढ़, विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रेसवार्ता करते हुए कहा एक तरफ सरकारी योजनाओं को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है यह छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक काला अध्याय हैं। विधायक शर्मा ने कहां बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार के लिए पूरा रैकेट बनाया गया है जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह, व्यापारी, राजनेता और बिचौलिए जुड़े है।

*कोयला परिवहन में हुआ बड़ा झोल*

शिवरतन शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपये प्रति टन की अवैध वसूली कर रहे है प्रतिदिन 2 से 3 करोड रुपए जबरन वसूले जा रहे है इस प्रकार हजारों करोड़ रु वसूली कर गलत कृत्यों में इस्तेमाल किए जा रहे है। भ्रष्टाचार करने के लिए बाकायदा नियम बदले गए कोयले को खदानों से उपयोगकर्ताओं तक मैनुअल जारी करने के लिए ई-परमिट की पूर्व ऑनलाइन प्रक्रिया को संशोधित किया गया था। अनापत्ति प्रमाण पत्र इस संबंध में कोई एसओपी या प्रक्रिया परिचालित नहीं की गई थी। भ्रष्टाचार किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है इसकी भी विस्तार जानकारी ईडी ने अपने प्रेस नोट में दी है।

तलासी एवं जांच के दौरान एक प्रमुख व्यक्ति के पास 01.5 करोड़ रुपये नगद बरामद किया गया,उसने स्वीकार किया कि वह रोजाना 1-2 करोड़ जबरन वसूली करता था..।

*उपाध्यक्ष भाजपा शिवरतन शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस सरकार से सवाल पूछना चाहती है:-*

1. ईडी के प्रेस नोट में विस्तार से भ्रष्टाचार की प्रक्रिया, जब्त की गई बेहिसाब राशि, आभूषण, नकदी की जानकारी आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा कब देंगे?

2. भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई में बाधा बनने के लिए क्या मुख्यमंत्री जी क्या जनता से माफी मांगेंगे?

3. क्या कांग्रेस सरकार अब यह बताएगी कि अधिकारियों, राजनेताओं व्यापारियों का यह भ्रष्टाचार रैकेट 10 जनपथ दिल्ली में कितने रुपए पहुंचा रहा है?

4. अधिकारियों के घर से नकदी आभूषण और अनेक बेहिसाब चीजें मिलने के बाद भी अब तक उन पर निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है?

5. जो लोग सरकारी पदों पर या सरकार द्वारा मनोनीत है और जिन पर जांच हुई है उन्हे तत्काल प्रभाव से हटाया क्यों नही गया?

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